मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई, 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण पर कार्य रहा है और इसने एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।
प्रारूप के अनुसार उत्तर प्रदेश में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नाति और किसी भी प्रकार की सब्सिडी से वंचित कर दिया जाएगा।