केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 39.45 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया जो गत् बजट ₹ 37.7 लाख करोड़ से 4.5 प्रतिशत अधिक है। बजट में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीद्) के 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है और अगले वर्ष इसे 6.4 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है। बजट में आयकर स्लैब और कर दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में डिजिटलीकरण को बढ़ावा-डिजिटल बैंक, डिजिटल करेंसी, डिजिटल यूनिवर्सिटी, किसानों हेतु डिजिटल सेवाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सात इंजन अनिवार्य बताए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं-
• पीएम गतिशक्ति • समावेशी विकास • उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश • उभरते अवसर • ऊर्जा के स्वरूप में परिवर्तन • जलवायु कार्यवाही • निवेश का वित्त पोषण।
बजट के मुख्य बिन्दु
रक्षा क्षेत्र
• बजट में रक्षा क्षेत्र हेतु ₹ 5.25 लाख करोड़ का प्रावधान जो गत् वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 4.78 लाख करोड़ था।
• सैन्य साजो-सामान के निर्माण में पूंजीगत व्यय के लिए ₹ 1,52,369 करोड़ अतिरिक्त रखे गए हैं।
• पूंजीगत व्यय के लिए अलग से ₹ 1,52,369 करोड़ से हथियार, विमान, यु(पोत खरीदे जाएंगे। पेंशन के लिए ₹ 1.19 करोड़ और ₹20,100 करोड़ रक्षा मंत्रालय के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।
शिक्षा
• पीएम ई-विद्या के अन्तर्गत संचालित ‘वन क्लास, वन टी.वी. चैनल’ कार्यक्रम को छात्रों तक सुलभ कराया जाएगा।
• डिजिटल कार्यक्रम का प्रसारण 12 से बढ़ा कर 200 चैनलों पर किया जाएगा। सभी राज्य इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 12वीं कक्षा तक अध्ययन सामग्री को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाएंगे।
• डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
रेलवे
• बजट में रेलवे के लिए ₹ 1,40,367 करोड़ का प्रावधान जो गत् बजट से ₹ 20,311 करोड़ अधिक है। ₹ 12,108 करोड़ ट्रैक दोहरीकरण हेतु • ₹ 13,335 करोड़ ट्रैक की मरम्मत हेतु।
• तीन वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रैनों का निर्माण होगा।
• रेल क्षेत्र ‘एक स्टेशन एक उत्पाद विकसित होगा’ जिससे स्थानीय उत्पादों को ढुलाई का लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र
• बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु ₹ 83 हजार करोड़ का प्रावधान।
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की घोषणा।
• मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल हेतु नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की घोषणा।
कृषि क्षेत्र
• कृषि क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति, जैविक खेती और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन।
• वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया।
• ₹ 2.37 लाख करोड़ एमएसपी के अन्तर्गत ₹ 1.63 करोड़ किसानों को सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
नारी सशक्तिकरण
• महिलाओं-बच्चों के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम, आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 योजनाएं।
• बेहतर आधारभूत संरचना और सुविधाओं वाली दो लाख आंगनबाड़ियों को उच्चीकृत किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण
• वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा।
• थर्मल पाॅवर प्लांटों में 5-7 प्रतिशत बायोमास, अनिवार्य जलाना होना, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।
जल संरक्षण
• देश में पांच अन्य नदी जोड़ो योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृत।
• गंगा के किनारे पांच किलोमीटर का क्षेत्र रसायन मुक्त रखने का निर्णय।
उद्योग
• व्यवसाय में सरलता के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र, एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। यह भी डिजिटल इंडिया का ही एक स्वरूप रहेगा।
• कार्पोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
• सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम ;एमएसएमईद्ध को 5 वर्ष में ₹ 6,000 करोड़ दिए जाएंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ;ईसीएलजीएसद्ध की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2023 तक की गई।
• ईसीएलजीएस का दायरा ₹ 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर ₹ 5 लाख करोड़ किया। इससे छोटे और लघु उद्योगों को ₹ 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा।
• उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को लिंक किया जाएगा।
ई-गवर्नेंस
• भारत और विदेशों में नौकरशाहों के प्रशिक्षण और आवश्यक आधारभूत अवसंरचना के संवर्धन के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए कार्मिक मंत्रालय को ₹ 288 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2022-23 के लिए प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी योजना के अन्तर्गत ₹ 44.25 करोड़ का आबण्टन, जिसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की योजना और प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियाजनाआ का पा्र वधान शामिल हैं। जिसम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना , सुशासन को बढ़ावा देना सफलता से सीखना शामिल है।
पोस्ट ऑफिस कोर बैंकिंग का भाग
• भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट आफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का आनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट-आफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे।
बैंकिंग एवं मुद्रा
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे।
• भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल मुद्रा प्रारम्भ करेगा। डिजिटल मुद्रा का नाम ‘डिजिटल रूपी’ होगा।
• क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री से आय पर 30 प्रतिशत कर देना होगा।
खेल
• बजट में खेल और युवा मामलों के लिए ₹ 3,062.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो गत् बजट ₹ 2,596.14 करोड़ से ₹ 466.46 करोड़ अधिक है। खेलों के हिस्से में ₹ 2,253 करोड़ आए हैं, जिसमें खेलो इंडिया के लिए ₹ 974 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
• उत्तर पूर्वी राज्यों में खेलों के विकास के लिए ₹ 330.94 करोड़ का बजट में प्रावधान। खिलाड़ियों को अवाॅर्ड देने के लिए ₹ 55 करोड़, नेशनल स्पोट्र्स डेवलपमेंट फंड के लिए ₹ 16 करोड़, जम्मू-कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।
• बजट में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए ₹ 17 करोड़, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी के लिए 13 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। मणिपुर में राष्ट्रीय स्पोट्र्स
यूनिवर्सिटी के लिए ₹ 91 करोड़ का बजट रखा गया है।
• युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए ₹ 809.6 करोड़ के बजट में से नेहरू युवा केन्द्र संगठन के लिए • 325 करोड़ का प्रावधान।
उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु पीएम-डिवाइन
• बजट में चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीशिएटिव फाॅर नाॅर्थ ईस्ट रीजन (पीएम-डीईवीआईएनई) योजना प्रस्तुत की गई है जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर ₹ 1,500 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
आयकर रिटर्न
• किसी कारण से आयकर रिटर्न में गलती होने पर करदाता को दो वर्ष तक संशोधित रिटर्न भरने की छूट मिलेगी।
विनिवेश
• अगले वित्तीय वर्ष में विनिवेश से ₹ 65,000 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान। यह चालू वित्त वर्ष के अनुमानित ₹ 78 हजार करोड़ से कम है। चालू वित्त वर्ष
में प्राप्तियों को घटाकर ₹ 78 हजार करोड़ किया गया जो गत् बजट में ₹ 1.75 लाख करोड़ था।
राजमार्ग
• बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाकर 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
• बजट 2022-23 में 2500 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे के विकास का प्रावधान किया गया है।
• तटवर्ती क्षेत्रों में 2000 किलोमीटर सड़कों और इतनी ही दूरी वाले सीमावर्ती सामरिक मार्गों का भी निर्माण किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
• बजट में गृह मंत्रालय को ₹ 1.85 लाख करोड़ का आवंटन जो गत् बजट की तुलना में लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक है।
युवाओं हेतु
• युवाओं को कुशल बनाने हेतु सभी आईटीआई में ड्रोन तकनीक की पढ़ाई होगी।
• निजी क्षेत्र में नौकरियां सृजित की जाएंगी।
• उत्पादन प्रोत्साहन योजना ;पीएलआईद्ध के द्वारा 60 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य।
बजट के अन्य मुख्य बिन्दु
• आगामी वित्त वर्ष में स्पेक्ट्रम की नीलामी से 5जी मोबाइल सेवा प्रारम्भ की जाएगी।
• 3.8 करोड़ घरों में जल उपलब्ध कराने के लिए बजट में ₹ 60 हजार करोड़ का प्रावधान।
• केन-बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना के लिए ₹ 44,605 करोड़ का बजट में प्रावधान, जो 9.08 लाख हेक्टेअर खेती की भूमि को सिंचित करेगी और 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी।
• पीएम आवास योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु 80 लाख नए घर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे।
• सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत की गई।
• केन्द्र सरकार शीघ्र ही भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आईपीओ लाएगी।
• स्टार्टअप कर लाभ योजना में 1 वर्ष की वृद्धि।
• एंबेडेड चिप और भावी तकनीक वाले ई-पासपोर्ट इसी वर्ष से जारी होंगे। ई-पासपोर्ट व्यक्ति के पहचान सत्यापन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेगा।
• बजट में विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) में सीमा शुल्क प्रशासन में सुधार का प्रस्ताव है।
• पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए बजट अनुमान 2021-22 में निर्धारित ₹ 10,000 करोड़ के परिव्यय को संशोधित अनुमान 2021-22 में बढ़ाकर ₹ 15,000 करोड़ किया।
• वर्ष 2025 तक सभी गांवों में आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने का लक्ष्य।
• नई इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीनें खरीदने तथा पुरानी हो चुकी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने हेतु ₹ 1,525 करोड़ का बजट में प्रावधान।
